पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शाळांच्या साहित्य खरेदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; संजय राऊत आक्रमक, थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांना लिहिले पत्र

पिंपरी, १० जुलै २०२६ (लोकजागृती न्यूज):

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. या घोटाळ्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवरत सापडली आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, स्कार्फ, स्वेटर, मोजे, रेनकोट आणि स्कूल बॅग खरेदी करताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. नियमानुसार, ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया बंधनकारक असताना, या प्रक्रियेला पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे.

या खरेदी प्रक्रियेत सोलापूरच्या ‘जगदंबा रेडीमेड ड्रेसेस को ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ला कोणत्याही टेंडरशिवाय थेट कंत्राट देण्यात आले आहे. यात महापालिकेच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.

या प्रकरणी धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय साहित्यासाठी प्रति युनिट २४९ रुपये दर निश्चित केले होते. मात्र, महापालिकेने या निर्देशांना केराची टोपली दाखवत, संबंधित सोसायटीला थेट ८१४ रुपये प्रति युनिट दराने कंत्राट दिले. प्रति युनिट ५७५ रुपयांचा हा जास्तीचा खर्च म्हणजेच थेट जनतेच्या ४ कोटी रुपयांची लूट असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.

राऊत यांनी पत्रात थेट आरोप केला आहे की, महापालिकेच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने नगर आयुक्तांवर दबाव आणून ही टेंडर प्रक्रिया टाळण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ या घोषणेचा संदर्भ देत, “तुमच्याच कॅबिनेटमधील मंत्री नियमांचे उल्लंघन करून भ्रष्टाचार करत असतील, तर ते किती योग्य आहे?” असा सवाल राऊत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना केला आहे.

संजय राऊत यांनी या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित सर्व दस्तावेजी पुरावे मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर केले आहेत. या प्रकरणात केवळ भ्रष्टाचारच झालेला नाही, तर महाराष्ट्र राज्याची प्रतिमा मलिन झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यावर काय कारवाई करतात आणि संबंधित मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.