प्रतिटन ३,६११ रुपये दराच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून चौकशीची मागणी

पिंपरी-चिंचवड (लोकजागृती न्यूज):

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत मोशी कचरा डेपो येथे ३७५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (DBFOT) तत्त्वावर उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय व्यक्त करत नगरसेवक संदीप बाळकृष्ण वाघेरे आणि सुलभा उबाळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या पत्रकार परिषदेस नगरसेवक विकास साने आणि राजू बनसोडे देखील उपस्थित होते.

नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा अंदाजित खर्च सुमारे १८० कोटी रुपये होता. मात्र, आता प्रतिटन ३,६११ रुपये या दराने ३७५ टन कचऱ्यावर महापालिकेला दररोज सुमारे १३.५४ लाख रुपये, तर वर्षाला तब्बल ५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करावी लागणार आहे. १५ ते १६ वर्षांच्या कालावधीत हा खर्च अंदाजे ७५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.

विशेष म्हणजे, कंत्राटदाराला केवळ ‘टिपिंग फी’च मिळणार नाही, तर प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसच्या विक्रीतून दररोज ६ लाख ३० हजार रुपये, म्हणजेच वार्षिक सुमारे २२ कोटी रुपये आणि संपूर्ण कालावधीत तब्बल ३४४ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. असे असतानाही महापालिकेला या प्रकल्पातून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही, उलट मनपाद्वारे ३७ कोटी रुपयांचे अनुदान (VGF) देखील ठेकेदारास दिले जाणार आहे, असा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी केला.

पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या हिताचा विचार न करता, केवळ ठेकेदाराकडून या प्रकल्पातून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा विचार केला आहे, असा थेट आरोप नगरसेवकांनी केला. मुख्य अभियंता महापालिका स्वतः हा प्रकल्प चालवण्यास सक्षम नाही असे भासवून, महापालिकेचे हित डावलून ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी हा करार करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कंत्राटदाराला टिपिंग फी आणि उत्पादित बायोगॅसच्या विक्रीतून दुहेरी आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने महापालिकेच्या हिताचे योग्य संरक्षण झाले आहे का, याची सखोल चौकशी व्हावी.शासन व विविध वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा विचार करून हा करार महानगरपालिकेसाठी कितपत फायदेशीर आहे, याची पडताळणी करावी.निविदा प्रक्रिया, आर्थिक गणिते आणि अटी-शर्ती यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून कसून चौकशी करण्यात यावी.

महापालिकेच्या कागदपत्रांनुसार १६ वर्षे ९ महिन्यांच्या या कराराचा विषयपत्र स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला असून, नागरिकांच्या पैशांवर बोजा पडेल असा कोणताही निर्णय तातडीने थांबवून सर्व आर्थिक बाबी पारदर्शकपणे समोर आणाव्यात, अशी ठाम मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.