पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २ सप्टेंबरची विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर; माजी महापौर योगेश बहल यांच्या वतीने महापौर व आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक तथा माजी महापौर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी आगामी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर वैधतेवर अत्यंत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ॲड. असीम सरोदे अँड असोसिएटेड एलएलपीच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली असून, या नोटीसद्वारे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. बेकायदा कामकाज रोखण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त आणि नगरसचिवांची असताना ते चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाला प्रोत्साहन देत असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण वादाचे मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आहे. त्या सभेत अजेंडावरील सर्व विषयांवर चर्चा न करता ती सभा १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम व अनुसूची ‘डी’ मधील तरतुदींनुसार, तहकूब करण्यात आलेली सभा ही मूळ सभेचीच कायदेशीर सातत्य असते आणि त्या सभेतील प्रलंबित विषय त्याच म्हणजेच १७ सप्टेंबरच्या सभेसमोर मांडणे बंधनकारक असते.

परंतु, २० ऑगस्टच्या सभेतील तेच प्रलंबित विषय आणि विषयपत्रिका परस्पर बदलून २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्य एक ‘विशेष सर्वसाधारण सभा’ बोलावण्यात आली आहे. २० ऑगस्टच्या सभेच्या विषयपत्रिकेत ३१ विषय समाविष्ट होते, परंतु त्यापैकी निवडक १८ विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे निवडक विषय घेण्यामागचे कारण काय? आधीच्या तहकूब सभेतील विषय परस्पर दुसऱ्या सभेत बेकायदेशीरपणे घेऊन मंजूर करण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या मूळ तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावा या कायदेशीर नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आला आहे.

एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही, अशी कायदेशीर भूमिका योगेश बहल यांनी घेतली आहे. जर २० ऑगस्टच्या सभेतील विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत बेकायदेशीरपणे पुकारून मंजूर केले गेले, तर महापालिकेच्या मूळ तहकूब सभेच्या निर्णयाला व अधिकारांना काहीही अर्थ उरणार नाही आणि प्रशासकीय मनमानी वाढीस लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या कायदेशीर नोटीसद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे ठाम मागण्या करण्यात आल्या आहेत की, २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व ओव्हरलॅपिंग (समान) विषय तात्काळ वगळण्यात यावेत. तसेच, सदर विषय केवळ १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सभेतच नियमानुसार चर्चेला ठेवण्यात यावेत, अन्यथा या मनमानी व बेकायदेशीर कार्यवाहीविरोधात सक्षम न्यायालयात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा योगेश मंगलसेन बहल यांनी दिला आहे.