पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनाच्या नाकाखालीच ५२ जुन्या वृक्षांची कत्तल!

पिंपरी-चिंचवड (लोकजागृती न्यूज):

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीला लागूनच सुरू असलेल्या एका खाजगी प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी तब्बल ५२ जुनी झाडे काढण्याची परवानगी उद्यान विभागाने दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यापैकी ३३ जुनी झाडे मुळासकट तोडून नष्ट करण्यात आली असून, या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

बांधकामासाठी १०४ वर्षे जुन्या झाडांचा संहार महापालिका मुख्यालयाच्या शेजारी मे. ‘सुखवानी असोसिएट्स’ या बांधकाम व्यावसायिकाकडून एका व्यावसायिक प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या बांधकामास अडथळा ठरत असल्याचे कारण पुढे करत, जागेवरील तब्बल ५२ झाडे हटवण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या झाडांचे सरासरी वयोमान अंदाजे १०४ वर्षे इतके जुने होते. इतकी जुनी, पर्यावरण समतोल राखणारी आणि शहराची हरित संपत्ती असणारी झाडे केवळ एका खाजगी बिल्डरच्या फायद्यासाठी उद्ध्वस्त करण्यात आल्यामुळे पालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

या प्रकल्पाच्या ठिकाणी एकूण ५२ झाडांपैकी ३३ झाडे अत्यंत निघृणपणे मुळासकट उपटून टाकण्यात आल्यामुळे ती पूर्णपणे मृत झाली आहेत. उर्वरित १९ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल, असा दावा विकासक आणि प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही पुनर्रोपण केलेली झाडे जगणार का, असा सवाल वृक्षप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते, तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात नियमानुसार १०४ देशी वृक्ष लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून उद्यान विभागाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून प्रति झाड १५ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण २० लाख ८० हजार रुपयांचा दंडवसूल केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, केवळ दंड वसूल करून एवढ्या जुन्या व मौल्यवान झाडांची भरपाई होऊ शकत नाही, पैशांच्या मोबदल्यात शहराची हरित संपत्ती कशी विकली जाऊ शकते, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका भवनाच्या नाकाखालीच जर असा निसर्गाचा संहार होत असेल, तर शहरातील इतर भागांतील झाडांची काय अवस्था असेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, दोषी बांधकाम व्यावसायिकावर कठोर कारवाई करावी आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून जोर धरत आहे.