आमदार अमित गोरखे यांच्या २०२४ पासूनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; मंत्री उदय सामंत व एमआयडीसी संचालक मंडळाची धोरणात्मक मान्यता

पिंपरी-चिंचवड, ३ सप्टेंबर २०२६ (लोकजागृती न्यूज):

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर परिसरातील ‘जी ब्लॉक’ (जो औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात आला आहे) येथील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता (पूर्णपणे) मोकळा झाला आहे. यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी सन २०२४ पासून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे.

सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात, म्हणजेच १९ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर येथे झालेल्या विधानपरिषद अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर परिसरातील एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडावरील जुन्या इमारतींची बिकट अवस्था, रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणी तसेच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने लक्षात घेऊन, या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) संचालक मंडळाने १५ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव क्र. ७२०४ अन्वये निवासी भूखंडावरील धोकादायक व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील धोरणास अधिकृत मान्यता दिली आहे.

एमआयडीसीच्या धोरणातील प्रमुख मुद्दे:

CDCPR-23 मधील विनियम ६.४ नुसार धोकादायक तसेच ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.३० वर्षांखालील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी सदनिकांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्यास, नियमानुसार आकारणी करून पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सह-विकासकाची नियुक्ती: माहिती तंत्रज्ञान (IT) उद्योगासाठी असलेल्या तरतुदींच्या धर्तीवर, निवासी भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी ‘सह-विकासक’ (Co-Developer) नियुक्त करण्यासही एमआयडीसी संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे.

नागरिकांच्या सुरक्षेला आणि हक्काच्या घरांना प्राधान्य – आमदार अमित गोरखे 

या यशाबद्दल बोलताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, “छत्रपती संभाजीनगर आणि शाहूनगर परिसरातील नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीचा हा प्रश्न होता. जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांना चांगल्या व आधुनिक निवासाची सुविधा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न विधानपरिषदेत मांडला आणि त्यानंतरही शासन व एमआयडीसी स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. आता एमआयडीसी संचालक मंडळाने पुनर्विकास धोरणाला मान्यता दिल्याने या भागातील नागरिकांच्या अपेक्षांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लवकरात लवकर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू व्हावी, यासाठी माझा पाठपुरावा असाच सुरू राहील.”

उद्योगमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण व शासनाचे आभार महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आमदार अमित गोरखे यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे एमआयडीसी संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली आहे. धोकादायक व जुन्या निवासी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही एमआयडीसीमार्फत तातडीने केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर, शाहूनगर आणि संबंधित ‘जी ब्लॉक’ परिसरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संपूर्ण यशस्वी पाठपुराव्याबद्दल आमदार अमित गोरखे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचे विशेष आभार मानले आहेत.