शहराच्या पाणीपुरवठ्याला बाधा न आणता प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्या सोडवणार – महापौर रवि लांडगे

पिंपरी, ६ ऑगस्ट २०२६ (लोकजागृती न्यूज):

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या भामा-आसखेड जलवाहिनी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने, शिवे–वाकी तर्फे वाडा येथील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिकेत महापौर रवि लांडगेयांची भेट घेतली. यावेळी ग्रामस्थांनी गावातील प्रलंबित विकासकामे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन महापौरांना सादर केली.

भामा-आसखेड प्रकल्पासाठी ग्रामस्थांनी दिलेल्या सहकार्याची दखल घेत, बैठकीत गावातील पाणीपुरवठा, जलवाहिनीची प्रलंबित कामे, अंतर्गत रस्ते व रस्ते काँक्रिटीकरण, वीजपुरवठा, सांडपाणी व गटार व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, स्मशानभूमी व परिसराचे सुशोभीकरण, मंदिर परिसरातील सुविधा, सभागृह, खेळाचे मैदान, वृक्षारोपण यांसारख्या विविध मूलभूत विकासकामांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या प्रश्नांवर महापालिकेकडून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.

ग्रामस्थांनी मांडलेली बाजू ऐकून घेतल्यानंतर महापौर रवि लांडगे यांनी तातडीने आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. प्रत्येक मागणीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून संबंधित विभागांमार्फत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.यावेळी बोलताना महापौर रवि लांडगे म्हणाले,

“भामा-आसखेड प्रकल्प हा पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत कळीचा प्रकल्प आहे. शहराच्या पाणीयोजनेला कोणत्याही प्रकारची बाधा येऊ न देता हा प्रकल्प सुरळीत पूर्ण केला जाईल. त्याचबरोबर, या प्रकल्पासाठी मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या न्याय्य मागण्या आणि गावाच्या विकासाकडे महापालिका अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत आहे. सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून प्रलंबित कामांना युद्धपातळीवर गती दिली जाईल. शहराचा विकास आणि प्रकल्पग्रस्तांचे हित या दोन्ही बाबींमध्ये उत्तम समतोल राखला जाईल.”

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महापौर रवि लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी तसेच शिवे–वाकी तर्फे वाडा येथील पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.