५९ जातींच्या अस्तित्वाची लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर. 

पिंपरी चिंचवड १६ एप्रिल 🙁लोकजागृती )अनुसूचित जातींमधील अति-वंचित ५९ जातींना जोपर्यंत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही मेगा भरती करू नये, अशी भूमिका साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू आणि डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष श्री. सचिनभाऊ साठे आणि आमदार अमित गोरखे यांनी घेतली आहे. आरक्षणाच्या हक्कापासून अनेक दशके वंचित राहिलेल्या मातंग समाजासह इतर घटकांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू सचिनभाऊ साठे यांनी आज पुण्यात भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांची भेट घेऊन सध्याच्या सामाजिक स्थितीवर आणि आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी ‘उपवर्गीकरण’ हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला समानतेचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्रातील ५९ वंचित जातींना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

लढाई आता अंतिम टप्प्यात – सचिन साठे

यावेळी बोलताना सचिन साठे म्हणाले की, संविधानाने ज्या वंचित समूहांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली, त्यातील मातंग समाजासह अशा ५८-५९ जाती आजही आरक्षणाच्या खऱ्या लाभापासून दूर आहेत. अभ्यासाअंती हे सिद्ध झाले आहे की, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाल्याशिवाय या जातींना न्याय मिळणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने आता सकारात्मक पावले उचलली आहेत, मात्र याच वेळी काही घटकांकडून होणारा विरोध अनाकलनीय आहे. समाजबांधवांनी आता मागे न हटता ईमेल, निवेदने आणि लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेऊन या आंदोलनाची धार वाढवावी.

उपवर्गीकरण हा संविधानाचा खरा विजय 

सध्याच्या सामाजिक स्थितीवर भाष्य करताना सचिन साठे म्हणाले, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ काही विशिष्ट गटांपर्यंतच मर्यादित राहिला. मातंग समाजासह ५८ अशा जाती आहेत ज्या आजही अंधारात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय दिला असतानाही काही लोक याला विरोध करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. आता आम्ही मागे हटणार नाही. हा आरक्षणाच्या वाटणीचा नव्हे, तर आरक्षणाच्या समान वितरणाचा लढा आहे.

समानतेचा धागा उपवर्गीकरणातच – आमदार अमित गोरखे

आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निकालाचा हवाला देत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण सर्व स्तरापर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित होते. उपवर्गीकरणामुळे अति-वंचित घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत हक्काची संधी मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही उपवर्गीकरण रद्द करण्यास नकार दिला आहे, हे या लढ्याचे यश आहे. जे विरोध करत आहेत त्यांनी दीनदलित बांधवांच्या भविष्याचा विचार करून आपला दृष्टिकोन बदलावा.

प्रमुख मागण्या आणि आवाहन:

१. मेगा भरतीला स्थगिती: आरक्षणाचे उपवर्गीकरण पूर्ण होईपर्यंत शासनाने राज्यातील कोणतीही ‘मेगा भरती’ करू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

२. ईमेल मोहीम: शासनाने दिलेल्या ई-मेल आयडीवर ३० तारखेपर्यंत सर्वांनी आपली भूमिका मांडणारे ई-मेल पाठवून उपवर्गीकरणाचे समर्थन करावे.

३. राज्यव्यापी दौरा: आगामी काळात सचिन साठे आणि आमदार अमित गोरखे महाराष्ट्रातील ५९ वंचित जातींपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा करणार आहेत.

समाजबांधवांना जाहीर आवाहन

आपण लढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. आता घराबाहेर पडा, सोशल मीडिया, ई-मेल आणि निवेदनांच्या माध्यमातून शासनावर दबाव निर्माण करा. हा लढा तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा आहे, असे आवाहन सचिन साठे आणि आमदार अमित गोरखे यांनी केले आहे. लवकरच या संदर्भात राज्यव्यापी दौऱ्याची घोषणा करण्यात येईल, असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.हा लढा भविष्यातील पिढ्यांच्या उद्धारासाठी आहे, त्यामुळे संपूर्ण समाजाने ताकदीने या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन या बैठकीनंतर करण्यात आले. भविष्यात या आंदोलनाची धार वाढणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.