पिंपरी(लोकजागृती) :अतिशय वेगाने विकसित होत असलेले श्रीमंत शहर ही जशी पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीची ओळख आहे. त्याचपध्दतीने, अत्यंत भ्रष्ट कारभार असणारी महापालिका, हा नावलौकिक देखील शहराला प्राप्त झालेला आहे. कुणी निंदा, कुणी वंदा वर्षानुवर्षे पिंपरी पालिकेला लुटण्याचा धंदा सुरूच आहे. नेतेमंडळी, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शासनाचे आणि पालिकेचे अधिकारी, छोटे-मोठे ठेकेदार, कंत्राटदार कंपन्या अशा अनेक घटकांनी पालिकेला संगनमताने आणि बिनबोभाट लुटण्याचे काम इमाने-इतबारे केले आहे. अनेकांच्या त्यागावर, कष्टावर आणि करदात्या नागरिकांच्या पैशांमुळे सध्याच्या प्रगतिपथापर्यंत पोहोचलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराला खड्ड्यात घालताना जबाबदार यंत्रणेने आणि विश्वस्त मंडळींनी कसलीही कसर सोडलेली नाही.
पिंपरी पालिकेच्या आतापर्यंतच्या भ्रष्ट कारभाराला एक अघोषित मर्यादा होती, गेल्या अडीच वर्षातील प्रशासकीय राजवटीत ती मर्यादा पायदळी तुडवण्यात आली आहे. मोजक्याच मंडळींनी आपापसात मिळून केलेल्या लुटमारीने किंबहुणा दरोडेखोरीने कळस गाठला असून अक्षरश नंगानाच केला आहे. रस्त्यावरील खड्डे, पुरेसे पाणी, सुरक्षित रस्ते, आरोग्य व्यवस्था अशाप्रकारच्या जनतेच्या दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणाऱ्या विविध कामांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष्य करून फक्त पैसे खाण्याच्या नादात शहरवासियांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
आतापर्यंत तुंबवून धरलेल्या पालिका निवडणुका घेण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कारभाराचा नव्याने आढावा घेणे आवश्यक आहे. विशेषत जेव्हा लोकप्रतिनिधी उपलब्ध नव्हते आणि शहराचा कारभार पूर्णपणे केवळ अधिकाऱ्यांच्या हातात होता. अशा मागील अडीच वर्षांच्या काळात पालिका स्तरावर जो काही उतमात झालेला आहे, त्याचा लेखाजोखा मांडणे अत्यावश्यक आहे.
नगरपालिका ते महापालिका आणि महापालिका ते मेट्रोसिटी अशा आतापर्यंतच्या अर्धशतकी प्रवासात चिंधीचोरी करण्यापासून ते दरोडे टाकण्यापर्यंतचे येथील लुटमारीचे शेकडो प्रकार पिंपरी-चिंचवडकरांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत. त्यातील बहुतांश प्रकार सजग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांच्या जागरूकतेमुळे वेळोवेळी उघडही झाले. तथापि, गेल्या दोन-अडीच वर्षांत कहर झाला असून या लुटमारीची मोजदाद करणेही अवघड दिसते आहे.
मार्च २०२२ मध्ये पिंपरी पालिकेतील लोकप्रतिनिधींची निर्धारित पाच वर्षांची मुदत संपली. तत्कालीन परिस्थितीत लगेचच नव्या सदस्यांसाठी निवडणुका होण्याची गरज होती. मात्र, त्या झाल्या नाहीत. तेव्हा करोना संकटाचे कारण तसेच महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा परिणाम असेल निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. राज्यशासनाकडून १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली. पालिकेत आयुक्त म्हणून काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनाच शासनाने प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. या प्रशासकांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले. लोकल बॉडीच नसल्याने महापौर, पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आदी पदाधिकाऱ्यांचे आदेश पाळावे लागले नाहीत, नगरसेवकांची कटकट नाही, हाताखालचे अधिकारी येस सर शिवाय काही बोलणार नाही. जाब विचारणारे कोणीच नाही. अशा शुभमंगल काळात सगळंच मोकळे रान मिळाले. चांगल्या नीतीमत्तेचे अधिकारी लाभले तर अशा काळात शहराचे भाग्य उजळण्याची शक्यता अधिक असते. पण चुकून नको इतकी खाबुगिरी करणारे नासके कांदे पदरी पडलेच तर शहराचे वाटोळे होण्यास वेळ लागत नाही.
पिंपरी-चिंचवडकरांच्या नशीबी प्रशासकीय काळात आर्थिक पातळीवर प्रचंड अनागोंदी लिहिलेली असावी. जनहिताची कामे करण्याचे सोडून जो-तो पालिकेला लूटण्यासाठीच आला आहे, अशा पध्दतीने धडपडत असल्याचे चित्र उघडपणे दिसून येत होते. मोजक्याच मंडळींकडे शहराचा कारभार होता. त्याचा पुरेपूर लाभ घेत या ठराविकांनी मिळून पालिका धुवून खाल्ली. शहरविकासाचे सोयीस्कर लेबल लावून त्या नावाखाली कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. एखाद्या कामासाठी किती खर्च निश्चित करावा, याचे मोजमापच नाही. कोटी-कोटींचे आकडे पाहून कोणाचेही डोळे पांढरे पडतील. पालिकेच्या कितीतरी कोटींच्या ठेवी मोडून खाल्या, त्याचा हिशेब दिला जात नाही. शासनाकडून कितीतरी अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आले, ते पालिकेचे लचके तोडून निघूनही गेले. वर (मंत्रालयात) पैसे देऊन आलो आहोत, ते वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी त्यांची कार्यपध्दती. शहराविषयी त्यांना शून्य आस्था असल्याचे जाणवते. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले. प्रशासकीय कारभारात कशाचा, कशालाही मेळ नाही. एकेका विभागातील कित्येक अशी भयानक प्रकरणे आहेत, जी चव्हाट्यावर आल्यास हाहाकार उडू शकतो. अनेकांचे साजुकपणाचे बुरखे फाटू शकतात. कित्येकांना तर तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.
संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरभरात अशी चर्चा आहे की, पिंपरी पालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या कारभारात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार गेल्या अडीच वर्षातील प्रशासकीय राजवटीत झाला आहे. पालिकेत काँग्रेसची सत्ता असो, राष्ट्रवादीची असो की, भाजपची असो, भ्रष्ट कारभार बिलकूल थांबला नाही. तो कोणाला थांबवता आला नाही. किंबहुणा तो उत्तरोत्तर वाढतच गेला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातही भ्रष्टाचाराची अनेक सुरस प्रकरणे होती. त्या काळातही संगनमताने पालिका लुटण्याचे काम झाले. कोणीही स्वतला साजुकपणाचे प्रमाणपत्र देऊ नये. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात जितका विकास झाला. त्या विकासाच्या नावाखाली तितकाच भ्रष्टाचारही झाला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात जितका भ्रष्टाचार झाला नाही. तितका किंवा त्यापेक्षा जास्तच भ्रष्टाचार पालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळात झाला, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. पालिकेच्या स्थापनेपासून जितका भ्रष्टाचार झाला नसेल तितका भ्रष्टाचार प्रशासकीय राजवटीतील अवघ्या अडीच वर्षात झाला असेल. तशी शहरवासियांची तथा सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जाणकारांची भावना झाली आहे.
नुसताच शब्दखेळ करण्यात अर्थ नाही. अलिकडच्या काळातील काही कामांची आकडेवारी नजरेखालून घातली पाहिजे. (आकडे थोडेफार इकडे-तिकडे होऊ शकतात)
नदी सुधार प्रकल्पाअंर्तगत मुळा नदी ७५० कोटी रूपये खर्च मंजूर आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २६७ कोटींची निविदा होऊन काम सुरू झाले, त्यासाठी २०० कोटी कर्जरोखे काढले आहेत. मुळानंतर इंद्रायणी नदीसाठी १६०० कोटी आणि पवना नदीसाठी २२०० कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प प्रस्तावित आहे. रस्ते सफाईच्या दोन्ही निविदा मिळून ७०० कोटी रूपये, नवीन महापालिका प्रशासकीय इमारत उभारणी ३५० कोटी रूपये, मोशी नियोजित हॉस्पिटल (निविदा ३४० कोटी, कर्ज व प्रशासकीय मान्यता मिळून ५५० कोटी), हरित सेतू प्रकल्प २०० कोटी रूपये (२०० कोटींचे कर्जरोखे), निगडी – दापोडी अर्बंन स्ट्रीट १५० कोटी रूपये, निगडी-भोसरी टेल्को मार्गावर जेमतेम सव्वा किलोमीटर रस्त्यासाठी ९० कोटी रूपये, बहिणाबाई चौधरी उद्यानासाठी ३० कोटी रूपये, तेथील प्राणीसंग्रहालयाच्या कामांसाठी २४ कोटी रूपये, मदनलाल धिंग्रा मैदानातील कामांसाठी २४ कोटी रूपये, औंध – रावेत रस्त्यासाठी २५० कोटी रूपये, पालिका शाळांच्या खासगीकरणासाठी ४० कोटी, मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी ७५ कोटी…….अशी खर्चाच्या रकमेची भलीमोठी यादी आहे.
शहराचा विकास झालाच पाहिजे, त्यासाठी आवश्यक विकासकामे झालीच पाहिजे. ती करण्यास कोणतीच हरकत नसावी. मात्र, त्या कामांसाठी ज्या प्रमाणात खर्चाची रक्कम निर्धारित करण्यात आलेली आहे, ती निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. हे खर्चाचे आकडे कोणत्या आधारांवर तथा निकष लावून ठरवण्यात आले, याचे स्पष्ट धोरण नाही. विकासकामे मार्गी लावण्याची निविदा किंवा तत्सम अशी प्रक्रिया आहे, ती सदोष आणि पक्षपाती वाटते. कोणाला किती पैसे (टक्केवारी) मिळणार याचे वाटप ठरते. ज्यांच्याकडून जास्त मलिदा मिळणार, त्याच सोयीस्कर ठेकेदार तथा कंत्राटदार कंपन्यांची निवड केली जाते. त्या लोकांना पोषक ठरतील अशाच अटी-शर्ती निश्चित केल्या जातात. मग नियमानुसार प्रक्रिया राबवल्याचा दिखावा पार पाडला जातो. वाढीव खर्चाला देण्यात येणारी मंजुरी हा आणखी मोठा उद्योग आहे. विकासासाठी आम्ही किती कटिबध्द आहोत, हे तद्दन खोटे चित्र उभे केले जाते. एखाद-दुसरा सन्माननीय अपवाद वगळता जवळपास सगळेच खाणारे आहेत. ज्याला या खाऊचा वाटा मिळत नाही, तो विविध मार्गांचा अवलंब करत आरडाओरड करतो. पुढे त्यालाही वाटा देऊन शांत केले जाते. जनहितासाठी भांडणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. किंबहुणा शासकीय यंत्रणेद्वारे फटका दिला जातो तथा त्यांची अडवणूक केली जाते.
पालिका निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी या सगळ्या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा झाला पाहिजे. आयुक्त तथा प्रशासक, त्याखालोखाल अतिरिक्त आयुक्तांनी व विभागप्रमुखांनी गेल्या अडीच वर्षात आर्थिक बाबतीत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. वेळप्रसंगी त्यासाठी एसआयटी स्थापन केली पाहिजे. चौकशीचे काम पूर्ण होईपर्यंत या अधिकाऱ्यांपैकी कोणाचीही अन्यत्र बदली करण्यात येवू नये. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची वेळोवेळी हमी देणाऱ्या राज्यकर्त्यांना खरोखरच आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असल्यास त्यांनी प्रशासनातील खऱ्या चोरांवर, घोटाळेबाजांवर कारवाई केली पाहिजे.
