४००कोटीची जमीन लाटण्याचा डाव?

• रावेतमध्ये झोपडपट्टी नसतानादेखील दिला झोपडपट्टीसदृश अहवाल
• एसआरए प्रकल्पातून ५०० कोटींचा टीडीआर लाटण्यासाठी तयार केली खोटी कागदपत्र

• पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पूनर्वसन अधिकारी, बिल्डरसह राजकारण्यांचा प्रताप

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एसआरएकडे तक्रार; दोषींवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड -चिंचवड शहरातील रावेतमध्ये जाधववस्ती

पिंपरी चिंचवड:लोकजागृती परिसरात झोपडपट्टी नसूनही बिल्डरने महापालिकेतील झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पूनर्वसन (झोनिपू) अधिकारी तसेच राजकारण्यांना हाताशी धरून झोपडपट्टी दाखवण्याचा चमत्कार घडवला. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे एसआरए प्रकल्पातून तब्बल ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा टीडीआर लाटण्यासाठी हा डाव रचण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

जाधववस्ती येथील सर्व्हे क्रमांक १९४/१, १९४/२ प्लॉट नं. १९१ ते २०९ आणि प्लॉट नं. २१० ते २१६ या ठिकाणी झोपडपट्टी अस्तित्वात नाही. मात्र, महापालिकेच्या झोनिपू अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिल्डरने येथे झोपडपट्टी दाखवून झोपडपट्टी सदृश अहवाल तयार करण्यात आला. तो एसआरए विभागाकडे प्रकल्प राबवण्यासाठी दाखल करण्यात आला. त्यामुळे झोपडपट्टी नसताना त्या जागेवर एसआरए प्रकल्पातून सुमारे ५०० ते ६०० कोटींचा टीडीआर लाटण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला.

वडिलोपार्जित जागा, अधिग्रहणाचा वाद

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन होण्याअगोदर असलेल्या जाधव यांची वडिलोपार्जित जागा आहे. त्यावर जाधव कुटुं दोन हजार स्क्वेअर फुटाची घरे आहेत. सर्व्हे क्रमांक १९४/१ १९४/२ विकास प्राधिकरणाने काही ठिकाणी जागा अधिग्रहित केली आहे. काही प्रमाणात प्लॉटिंग केलेले आहे. याविषयी अधिग्रहण बाबतचा वाद

एसआरए प्रकल्पावर कोणाचा डोळा ?

रावेत परिसरात रेडीरेकनरचा दर ६,१०० रुपये सुरू आहे. त्यामुळे राळे एसआरए प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला आहे. यातून टीडीआरमधून कोटी रुपयाचा मलिदा लाटण्याचा डाव विकसक, काही राजकीय पुढ या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांनी प्रथमपासूनच विरोध दर्शविला आहे नसताना झोपडपट्टी दाखवून एसआरए राबवून टीडीआरवर विकसक  यासंदर्भात, माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडेदेखील लेखी तक्रार केली.

रावेतच्या जाधववस्ती येथे स्थानिकांची घरे आहेत. तेथे झोपडपट्टी नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २००० मध्ये मशाल संस्थेमार्फत केलेल्या शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणात या वस्तीचा कोठेही समावेश नाही. तसेच, २०१९ मध्ये महापालिकेच्या कॅनबेरी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातदेखील जाधववस्ती ही झोपडपट्टी असल्याचा उल्लेख नाही.

या वस्तीत सुमारे सात एकर जागेवर एसआरए’ प्रकल्प दाखवण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना होण्यापूर्वीपासून जाधववस्तीत गाववाले जाधव यांची वडिलोपार्जित जागा आहे. त्यावर जाधव कुटुंबीयांची स्वतःची दोन हजार स्क्वेअर फुटाची घरे आहेत. सर्व्हे क्रमांक १९४/१, १९४/२ ही जागा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने काही ठिकाणी अधिग्रहित केली आहे. त्यामध्ये ओपन स्पेस आणि काही प्रमाणात प्लॉटिंग केले आहे. अधिग्रहणाबाबत वाद अद्यापही चालू आहे. तरीसुद्धा येथे एसआरए प्रकल्प दाखवून मिळणाऱ्या टीडीआरमधून सुमारे ५०० ते ६०० कोटी रुपये लाटण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. त्या भागातील रेडीरेकनरचा दर ६,१०० रुपये असून, एका घरामागे सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये मिळणार आहेत. रावेतच्या जाधववस्ती येथे झोपडपट्टी कधीच नव्हती. तेथील स्थानिक रहिवाशांना अंधारात ठेवण्यात आले आहे.

चिंचवड शहरातील रावेत येथील जाधववस्ती येथे झोपडपट्टी नसताना झोपडपट्टी दाखवून महापालिकेचे अधिकारी, विकसकांनी एसआरए प्रकल्पाचा घाट घातल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. एसआरए प्रकल्पाच्या आडून सुमारे ४०० कोटींची जमीन लाटण्याचा डाव आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी सदृश्य खोटा अहवाल देणाऱ्या पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह शेकडो कोटींचा टीडीआर लाटण्यासाठी सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी केली आहे. तसेच हा बोगस प्रकल्प त्वरित रद्द करावा, अशी मागणीही वाघेरे यांनी केली आहे.

याबाबत वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्या निवेदनात म्हटले आहे की, रावेत जाधव वस्ती येथे गाववाले जाधव यांची वडिलोपार्जित जागा असून त्यावर दोन-दोन हजार स्क्वेअर फुटाची घरे आहेत. त्याठिकाणी झोपडपट्टी नाही. महापालिकेने २००० साली मशाल संस्था आणि २०१९ मध्ये कॅनबेरी संस्थेच्या मार्फत करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी सर्वेक्षणात ही रावेत येथील जाधववस्ती झोपडपट्टी नसल्याचा अहवाल आहे. वास्तविकता जाधववस्ती येथे सुमारे सात एकर जागेवर एसआरए प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ५०० ते ६०० कोटींच्या टीडीआरवर विकसकांचा डोळा आहे.

रावेत येथील काही जागा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने काही ठिकाणी

अधिग्रहित केली आहे. त्यामध्ये ओपन स्पेस व काही प्रमाणात प्लॉटिंग केले आहे. अधिग्रहणाबाबतचा वाद अद्यापही चालू आहे. त्यानंतरही एसआरए प्रकल्पातून मिळणाऱ्या टीडीआरमधून अंदाजे ५०० ते ६०० करोड रुपयांचा मलिदा खाण्याचा डाव विकसकांनी व शहरातील राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी घातला आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांनी प्रथमपासूनच विरोध दर्शविला आहे. त्या भागातील रेडीरेकनरचा दर हा सहा हजार शंभर रुपये असून एका घरामागे विकासकाला सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळेच झोपडपट्टी नसताना एसआरएचा घाट विकसकाने घातल्याचा आरोप वाघेरे यांनी केला आहे.